राजनीतिक बहसभन्दा बाहिर विकास किन अड्किएको छ?

देश अहिले एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ। यो चुनाव अघिल्ला चुनावहरूभन्दा केही फरक देखिएको छ, अहिले पनि communism, populism, anarchism जस्ता शब्दहरू बारम्बार सुनिन थालेका छन्। तर एउटा आम नेपालीका लागि यी शब्दहरू प्रायः बहसमा सीमित छन्, व्यवहारमा होइनन्। वास्तविक प्रश्न भनेको, विकासले आम नागरिकको जीवनशैलीमा के परिवर्तन ल्यायो? भन्ने हो, न कि कुन विचारधाराको नाम कति पटक दोहोरियो।

म पुराना नेता र पार्टीहरूप्रति अब कुनै अपेक्षा राख्दिन। तर अब जो प्रधानमन्त्री बने पनि परिणाम देखाउने जिम्मेवारीबाट उम्किन सक्दैन। यी अपेक्षाहरू तुरुन्त पूरा होऊन् भन्ने होइन, तर पाँच वर्षभित्र नागरिकले महसुस गर्न सक्ने स्पष्ट प्रगति देखिनै पर्छ।

१. संरचनागत विकास र सरकारको भूमिका

नेपालमा ठूला संरचनागत परियोजनाहरू ढिलो हुनुको एउटा मुख्य कारण हो, अत्यधिक  सरकारी/दलगत हस्तक्षेप । यही हस्तक्षेपबाट क्षमता सीमा, ढिलाइ र भ्रष्टाचार जन्मिन्छ।

यसको समाधान liberalism, capitalism र public-private partnerships (PPP) जस्ता अवधारणाहरूमा लुकेको छ। हामीलाई सानैदेखि समाजवादका कथा पढाइए, तर व्यवहारमा यही प्रणाली भ्रष्टाचारको जरो बनेको देखिन्छ। विकसित युरोपेली देशहरू पनि सुरुमा खुला बजार र निजी क्षेत्रकै बलमा अगाडि बढे, र पछि त्यसको soft version (सामाजिक लोकतन्त्र) तर्फ गएका हुन्। नेपालले पनि यो ऐतिहासिक evolution बुझ्न अझै ढिला गरिरहेको छ।

२. शिक्षा: देशको सबैभन्दा बलियो आधार

कुनै पनि देशको दीर्घकालीन शक्ति भनेको शिक्षा हो। आज हजारौँ नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश जान बाध्य छन्, किनकि हामीले आफ्नै शिक्षा प्रणाली सुधारमा गम्भीर ध्यान दिएनौँ। यसको सुरुवात देशको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय (त्रिभुवन विश्वविद्यालय) बाट  नै गर्न सकिन्छ।

पाठ्यक्रम आधुनिक र बजारसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ, परीक्षा र नतिजा समयमा हुनुपर्छ, र पढाइ सैद्धान्तिक ज्ञानमै सीमित नभई प्रयोगात्मक तथा project-based हुनुपर्छ। यससँगै पढ्दै–कमाउने (Earn while you learn) प्रणाली विकास गर्न सके विद्यार्थीहरू पढाइसँगै आत्मनिर्भर बन्न सक्छन्। यस्ता सुधारहरू भए भने brain drain स्वतः कम हुँदै जान्छ। अझै, हाम्रो संस्कृति, कला र इतिहाससँग जोडिएका विषयहरूलाई व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गर्न सके हाम्रो पाठ्यक्रम लाई विदेशी विद्यार्थीहरूलाई समेत निर्यात अवता आकर्षित गर्न सकिन्छ l पठन–पाठनको गुणस्तर सुधारिँदै गएपछि क्याम्पसहरूमा हावी हुँदै आएको अस्वस्थ विद्यार्थी राजनीति र बाह्य हस्तक्षेप पनि स्वतः कमजोर हुँदै जान्छ। जब शैक्षिक संस्थाहरू सीप, अनुसन्धान र करिअर निर्माणको केन्द्र बन्छन्, तब राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनको मैदान बन्ने सम्भावना घट्दै जान्छ।

३. कर्मचारीतन्त्रमा सुधार

कुनै पनि विकसित देशमा सरकारी कर्मचारीको प्रतिष्ठा र उत्तरदायित्व अत्यन्त उच्च हुन्छ। तर नेपालमा भ्रष्टाचारको जरा प्रायः यही कर्मचारीतन्त्रबाट सुरु भएर सञ्जालझैँ माथिसम्म फैलिएको देखिन्छ। सामान्य सेवाग्राहीदेखि उच्च राजनीतिक तहसम्म पुग्ने यो “chain corruption” ले राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ।

यसको समाधान केवल निगरानीमा सीमित हुनु पर्याप्त छैन। सिंगापुरका पूर्व प्रधानमन्त्री ली क्वान यूले देखाएझैँ, कर्मचारीलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्तरको तलब र सम्मान दिइँदा भ्रष्टाचार घटाउन सकिन्छ। जब जीवनयापन सुरक्षित हुन्छ, तब ‘चोरी गर्नुपर्ने बाध्यता’ स्वतः हट्छ। त्यसैले नेपालमा पनि योग्य, इमानदार कर्मचारीलाई उच्च पारिश्रमिकसँगै कडा जवाफदेहिता जोडिएको प्रशासनिक सुधार आवश्यक छ।

४. Startup Culture: रोजगारीको जरो

पढ्दै–कमाउने प्रणाली सुन्दा आकर्षक लागे पनि त्यसका लागि देशमै रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ। त्यसको मूल जरो भनेको उद्योग र startup culture हो।

आज यदि म एउटा सानो कम्पनी दर्ता गर्न जाँदा ५–१० तहको प्रशासनिक प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ र दर्तामै १–२ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ भने, सुरुवातमै उद्यमीको मनोबल खस्किन्छ। सरकारको भूमिका यहाँ नियन्त्रकभन्दा पनि प्रोत्साहक हुनुपर्छ। भारतको SBIRI वा अमेरिकाको SBIR जस्ता कार्यक्रममार्फत अनुसन्धान, innovation र startup लाई seed support दिन सकिन्छ। नीति यस्तो हुनुपर्छ कि fail हुन सजिलो होस्, र restart गर्न अझ सजिलो ।

५. Digitization: कुरा होइन, प्रणाली चाहियो

हामी प्रबिधिबारे धेरै कुरा गर्छौँ, तर सामान्य नागरिकले अनुभूति गर्ने किसिमको digitization अझै देखिएको छैन। एउटा साधारण उदाहरण लिऔँ, आज पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र का लागि biometric, लिखित परीक्षा जस्ता प्रक्रियामा नागरिकले पटक–पटक सरकारी कार्यालय धाउनुपर्छ।

जबकि यी काम राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) को database प्रयोग गरेर र लिखित परीक्षा समेत online माध्यमबाट लिन सकिने हो। Digitization भन्नाले fancy app बनाउनु होइन; सरकारी प्रक्रियाबाट नागरिकको समय, पैसा र झन्झट घट्नु हो। जबसम्म नागरिकले त्यो अनुभव गर्दैन, digitization केवल कागजमै मात्र सीमित रहन्छ।

६. स्वास्थ्य: आधारभूत सेवा सबैका लागि

स्वस्थ नागरिक बिना कुनै पनि देश अघि बढ्न सक्दैन। कम्तीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नेपालीका लागि सुलभ, गुणस्तरीय र न्यूनतम शुल्कमा उपलब्ध हुनैपर्छ। यसको अर्थ नारा मात्र होइन, व्यवहारमा देखिने प्रणाली हो। 

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू बलियो बनाउने, रोग लाग्नुअघि रोकथाममा जोड दिने, स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने तथा निजी क्षेत्रलाई स्पष्ट नियमनसहित सहभागी गराउने नीति आवश्यक छ। निःशुल्क भन्ने शब्दभन्दा पनि सतत् रूपमा चल्न सक्ने सेवा प्रणाली नागरिकले खोजिरहेका छन्।

अन्त्यमा

यी अपेक्षाहरू न त असम्भव छन्, न त केवल आदर्शवाद। तर पाँच वर्षको कार्यकालपछि नागरिकले मापन गर्न सकिने प्रगति र स्पष्ट परिणाम देख्न पाउनुपर्छ। अब राजनीति भाषणको होइन, कामले भरोसा जित्ने चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ।